केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये खुश खबरी है, मोदी सरकार नें 8th pay commission यानि की 8वां वेतन आयोग को लागू करने की तारीख जारी करने की तरफ कदम बढ़ लिये है। 8वां वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जनवरी 2025 में हो चुकी है, इस बार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2 गुण से ज्यादा इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है हालांकि खबरों और सूत्रों की माने तो फिटमेन्ट फैक्टर 2.57 से लेकर 2.86 तक हो सकता है।
8th Pay Commission – क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
जब कभी सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने की बात उठती है तो उस वेतन में इजाफे के लिये मोजूद वेतन में कितना गुना वृद्धि की जानी उचित रहेगी यह भी calculate किया जाता है। वेतन में बढ़ोतरी के इस गुणांक की गणना मोजूदा समय की डिमांड, महंगाई, स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग और मुद्रास्फीति को ध्यान में रख के की जाती है। 7th Pay Commission मैं फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और संकेतों को ध्यान में रखें तो इस बार यह 2.86 के आस पास रहने की पूरी संभावना है।
8वां वेतन आयोग सैलरी में कितना इजाफा करेगा?
8वें वेतन आयोग में हम अपने पे स्केल की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करेंगे तो जो अमाउन्ट आएगा वो आपकी नई सैलरी होगी। पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कम से कम सैलरी 18,000 तय की गई थी। अगर हम मिनीमम सैलरी की गणना 8 वे वेतन आयोग के हिसाब से करे ओर फिटमेंट फैक्टर को पिछली बार की तरह ही 2.57 माने तो नया वेतन 46,260 होगा और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ा तो नया वेतन 51,480 के करीब हो जाएगा। इसी प्रकार न्यूनतम पेंशन 9000 से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है ।
किस पे स्केल पर कितनी सैलरी बढ़ेगी?
| पे लेवल(Minimum Salary) | 7th Pay Commission | 8th Pay Commission |
| Level -1 | 18,000/- | 51,480/- |
| Level -2 | 19,900/- | 56,914/- |
| Level -3 | 21,700/- | 62,062/- |
| Level -4 | 25,500/- | 72,930/- |
| Level -5 | 29,200/- | 83,512/- |
| Level -6 | 35,400/- | 1,01,244/- |
| Level -7 | 44,900/- | 1,28,414/- |
| Level -8 | 47,600/- | 1,36,136/- |
| Level -9 | 53,100/- | 1,51,866/- |
| Level -10 | 56,100/- | 1,60,446/- |
| Level -11 | 67,700/- | 1,93,622/- |
अब तक किस वेतन आयोग पर कितनी सैलरी बढ़ी है?
वेतन आयोग के गठन की शुरुआत 1946 में हुई थी ओर इसका मुख्य कार्य देश में वेतन पे स्केल को बनाना ओर इसको सरल करना था। तो इस प्रकार पहला वेतन आयोग 1946 से लेकर 1956 तक रहा। इसमे न्यूनतम मासिक सैलरी 55 रुपया तय की गई ओर यह भी तय किया गया की हर 10 साल में वेतन वृद्धि होगी।
दूसरा वेतन आयोग 1956 में लागू हुआ ओर इसमे पहली बार भारत में न्यूनतम सैलरी को 80 रुपया महिना किया गया। दूसरा वेतन आयोग का कार्यकाल 1956 से 1959 तक चला।
तीसरा वेतन आयोग का गठन 1970 में हुआ ओर इसका कार्यकाल 1973 तक चला। इसमे न्यूनतम मासिक वेतन में वृद्धि होकर 80 रुपया से 185 रुपया हो गई।
चोंथे वेतन आयोग का कार्यकाल 1983 से 1986 तक चला और इसमे न्यूनतम मासिक वेतन 185 से बढ़कर 4 गुणा मतलब की 750 रुपया मासिक हो गया।
5 वें वेतन आयोग को 1994 में गठन के बाद 1997 में लागू किया गया और इसमें न्यूनतम मासिक पगार में 3.4 गुणा बढ़ा कर 2,550 रुपया मासिक किया गया।
6 ठें वेतन आयोग का कार्यकाल 2006 से 2008 तक का रहा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम मासिक सैलरी को 2,550 से बढ़ा कर 7,000 कर दी गई, जो की पिछले वेतन से 2.74 गुण वृद्धि थी।
7 वें वेतन आयोग का गठन 2014 में होकर 2016 में लागू किया गया, इस वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 2.57 गुण यानि की 18,000 महिना की गई और अधिकतम सैलरी 2,50,000 महिना की गई।
8 वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में हो गई है और उम्मीद है की इस वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द ही आएगी। 2026 जनवरी से लागू होने के बाद कितनी वेतन वृद्धि होती है वह अब 8th Pay Commission की सिफारिशों से ही पता चलेगा।
इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद से 1 बात तो तय है की सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी ओर इसका भार सरकार के बजट पर जरूर पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार की National Pension Scheme (NPS) के योगदान पर भी असर पड़ेगा। अभी कर्मचारी अपने बेसिक पे का 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। इससे और भी कई CGHS जेसी Scheme पर भी असर पड़ेगा।
नए वेतन की शुरुआत में कर्मचारियों को जो Dearness Allowance मिलता है वो 0 हो जाएगा ओर हमेशा की तरह हर 6 माह में बढ़ना चालू होगा। साथ ही साथ House Rent और Travel Allowance को भी अपडेट किया जाना संभव है।
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